union cabinet मीनिंग इन हिंदी

उदाहरण वाक्य

1. -LRB- The author is a former Union cabinet secretary -RRB-
   ( लेखक पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं )
2. That 's shorthand for her re-entry into the Union Cabinet .
   इसके पीछे दरासल केंद्रीय मंत्रिमंड़ल में फिर जगह पाने की मंशा छिपी है .
3. Added to that have been contradictory statements from within the Union Cabinet .
   ऊपर से केंद्रीय मंत्रिमंड़ल के परस्पर विरोधी बयान भी आते रहे हैं .
4. Ananth Kumar 's term in the Union Cabinet can easily be described as travels from one controversy to another .
   जरा गौर से सुनिए केंद्रीय कैबिनेट में अनंत कुमार के कार्यकाल को एक विवाद से दूसरे तक की यात्रा करार दिया जा सकता है .
5. In 1987 , a decision was taken by the Union cabinet to phase out mining operations at such depths .
   फिर , केंद्र सरकार ने 1987 में गहराई में जाकर खनन कार्य को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसल किया , इससे खनन कार्य ऊपरी हिस्सों तक ही सीमित हो गया .
6. Ah , but what of Mamata didi , the Bengal tigress , you could ask , and the answer is she was one of the most hopeless railway ministers this country has seen and is unlikely to have miraculously honed her non-existent administrative skills in the two months since she resigned from the Union Cabinet .
   आप पूछ सकते हैं कि बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी के बारे में क्या याल है , तो जवाब है कि उन जैसा निराश करने वाल रेल मंत्री शायद ही मिले और यह उमीद भी बेमानी है कि मंत्रिमंड़ल से इस्तीफा देने के बाद दो महीनों में उनमें चमत्कारी ढंग से प्रशासकीय कौशल विकसित हो गया होगा .
7. This power is also subject to review by the court, but the misfortune of misusing the power will rest on that person who in order to face this challenge issue the ordinance, can get the Parliament session prorogued in view of the emergency to take steps as the Parliament will take time to deliberate. Ordinance comes under the statutory powers of the President though he goes by the advice of the Union Cabinet Ministers and when if the Parliament doses not approve any Ordinance then it will be a loss, but under the rules any steps taken as per the Ordinance will not be unconstitutional.
   यह शक्ति भी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की पात्र है किंतु शक्ति के गलत प्रयोग या दुर्भावना को सिद्ध करने का कार्य उस व्यक्ति पे होगा जो इसे चुनौती दे अध्यादेश जारी करने हेतु संसद का सत्रावसान करना भी उचित हो सकता है क्यॉकि अध्यादेश की जरूरत तुरंत हो सकती है जबकि संसद कोई भी अधिनियम पारित करने मे समय लेती है अध्यादेश को हम अस्थाई विधि मान सकते है यह राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति के अन्दर आता है न कि कार्यपालिका वैसे ये कार्य भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है यदि कभी संसद किसी अध्यादेश को अस्वीकार दे तो वह नष्ट भले ही हो जाये किंतु उसके अंतर्गत किये गये कार्य अवैधानिक नही हो जाते है